खबरकुञ्ज
बेसीशहर, भदौ १० गते । उच्च अदालत पोखराले लमजुङ सदरमुकाम बेसीशहरमा रहेको जनविकास माविका प्रधानाध्यापक एकदेव घिमिरेलाई नियम विपरति सरुवा गरिएको बिषयमा गत साउन २८ गते दिएको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
आइतबार उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको ईजलासले बेसीशहर नगरपालिकाको नाममा यस अघि उच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने फैसला गरेको हो ।
बेसीशहर नगरपालिकाको गत साउन २ गतेको वैठकले जनविकास मावि बेसीशहरका प्रधानाध्यापक एकदेव घिमिरेलाई यशोब्रह्म मावि बाहुनबेसीमा काज सरुवा गर्दै सहायक प्रधानाध्यापक विरेन्द्र रिमाललाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय अनुसार नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाले साउन ३ गते घिमिरेलाई काज सरुवा गरेको पत्र पठाएकोमा उक्त निर्णयका विरुद्ध प्रअ घिमिरेले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यस अघि निर्णय सच्याउन प्रधानाध्यापक घिमिरेसहित नेपाल शिक्षक संघले बेसीशहर नगरपालिकामा आग्रह गरेकामा नगरपालिकाबाट निर्णय चित्त नबुझे अदालतमा जान भनिएपछि प्रधानाध्यापक घिमिरेले उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
उनको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पोखराले साउन २८ गते नगर शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाको साउन ३ गतेको पत्र तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीश मिलन कुमार राईको इजलाशले विपक्षी बेसीशहर नगरपालिकालाई निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नपर्ने कुनै कानुनसम्मत आधार र कारण भए खुलाइ लिखित जवाफ पेश गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
आइतबार उच्च अदालतको ईजलासले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९३ बमोजिम प्रधानाध्यापकको पदबाट हटाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित विद्यालय निरीषकको प्रतिवेदन तथा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको निर्णय हुनुपर्ने भन्ने कानुनी ब्यवस्था भएको भन्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने फैसला गरेको छ ।
प्रअ घिमिरेको पक्षमा वकालत गर्दै आएको नेपाल शिक्षक संघले अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको छ । संघका अध्यक्ष सुर्यबहादुर केसीले प्रअ एकदेव घिमिरेलाई बधाइ दिँदै उच्च अदालतको यो आदेश देशमा अझै न्याय निष्पक्ष छ भन्ने बलियो आधार रहेको बताए । उनले अदालतको आदेशसंगै संघले गर्ने भनेका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिए ।
नेपाल शिक्षक संघले बेसीशहर नगरपालिकाको निर्णयकोे विरोध गर्दै यस विरुद्ध आन्दोलन शुरु गरेको थियो ।
सम्बन्धित खबर
जनविकासकाे विवादः नगरपालिकाकाे निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्न्च अदालतकाे आदेश
