२१ सीटसहित प्रतिनिधि सभामा चौथो शक्तिको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाका पक्षमा उभिने भएको छ ।
देशको शासकीय स्वरूप परिवर्तनबारे पार्टीभित्र छलफल सुरू गरेको रास्वपाले सोही अनुसारको दस्तावेज तयार पारेको छ । पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा आउँदो असार ७ गते दस्तावेजलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको उसले दस्तावेज ‘नयाँ युगको नयाँ संंकल्प’ हुने दावी गरेको छ ।
रास्वपाका महामन्त्री मुकुल ढकाल, केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाईं र कमल सुवेदीले यो दस्तावेज तयार पारेका हुन् । दस्तावेजमा मुलुकको शासकीय स्वरूप फेरेर जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था हुने ब्यवस्थाको वकालत गरिएको छ ।
दस्तावेजमा “एक व्यक्ति एक मत”को आधारमा गोप्य मतदानद्वारा बहुमत प्राप्त गर्ने वंशज नेपाली नागरिक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने प्रणाली राखिनुपर्ने भनिएको छ । बहुमतका लागि ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था दस्तावेजमा लेखिएको छ ।
रास्वपाले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको दस्तावेजमा बहुमत प्राप्त गरि नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले बढीमा १५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गर्न सक्ने र मन्त्रीमण्डलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य बाहेकका नेपाली नागरिकलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिने ब्यवस्थाको वकालत गरिएको छ ।
रास्वपाको दस्तावेजमा प्रतिनिधि सभाको अहिलेको अवस्थालाई स्वीकार गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाका लागि भने प्रत्येक प्रदेशबाट ५ जनाको दरले सदस्य चुनेर ३५ सदस्यीय बनाउने र १० बर्षसम्म कुनै दलको सदस्य नभएकोलाई सदस्य बनाउने ल्लेख छ । हाल राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ ।
रास्वपाले राष्ट्रपतिमा पनि गैरदलीय ब्यक्तिको परिकल्पना गरेको छ । १० बर्षसम्म कुनै दलको सदस्य नरहेको बंशजको नागरिक राष्ट्रपति हुने र उपराष्ट्रपति पद राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष कामय हुने कल्पना दस्तावेजमा गरिएको छ ।
दस्तावेजमा अहिलेको प्रदेशको संरचना कायमै राख्दै प्रदेशको पुनःसंरचना गर्ने, मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख पद खारेज गरी प्रदेश प्रमुखको रुपमा गभर्नर रहने उल्लेख छ । गभर्नरसमेत सम्बन्धित प्रदेशबाट बहुमतले चुनिएर आउने बंशजको नागरिक हुने र प्रदेश सभाको सट्टा अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी बढीमा ३५ जना रहने गरी प्रदेश परिषद रहने ब्यवस्था हुने भनिएको छ ।
रास्वपाभित्र दस्तावेजका विषयमा छलफल भइरहेको छ । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, सांसदहरु र प्रदेश समितिका सभापति, जिल्ला सभापतिहरुसंग दस्तावेजका लागि सुझाव माग गरिएको छ । पार्टीले त्यस्ता सुझाहरु असार २ गतेभित्रै पठाउन पनि परिपत्र गरेको छ ।
गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा शासकीय स्वरूपबारे प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न नसकेको रास्वपाले यो दस्तावेज मार्फत शासकीय स्वरुप नै फेर्ने प्रस्ताव अघि बढाउन लागेको हो ।
यो दस्तावेज नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७४ को प्रतिकूल हो । संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूप संसदीय शासन प्रणाली हुने उल्लेख छ ।
