बेसीशहर । संघ तथा प्रदेश सरकारले योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्दा सञ्चालन हुनै नसक्ने स्थानमा छनोट गरी पठाइँदिँदा कतिपय जिल्लामा काम नै हुन नसकेको खुलासा भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग तथा प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी तथा त्यहाँ पहुँच पु¥याउन सक्नेहरुले आफू अनुकूलक योजना राखेर जिल्लामा पठाइदिएका कारण लमजुङमा योजना नै सञ्चालन हुन नसकेको खुलासा भएको हो ।
डिभिजन बन कार्यालय लमजुङले शुक्रबार बेसीशहरमा आयोजना गरेको बार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी एवं सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा यस्तो खुलासा भएको हो । कार्यक्रममा डिभिजन प्रमुख पूर्णेश्वर सुवेदीले कामै हुन नसक्ने ठाउँमा योजना पठाइएका कारण कार्यालयले कामै नगरेको जानकारी दिएका हुन् ।
उनले कामै हुन नसकेका कारण कार्यालयको प्रगतिमा समेत बाधा परेको भन्दै कार्यक्रम गर्न सकिने स्थानमा मात्र योजना पठाउन प्रदेश तथा संघ सरकारलाई आग्रह गरे ।
सो अबसरमा उनले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कार्यालबाट सञ्चालन भएको कार्यक्रममा ८१ दशमलव ४२ प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी दिए । चालु आर्थिक बर्षमा कार्यालयले संघीय सशर्त कार्यक्रम तर्फ ८१ दशमलव १६ र प्रदेश तर्फ ८१ दशमलव ८४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको उनले बताए ।
कार्यालयले सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा शुक्रबार कार्यालयमै बार्षिक समीक्षा गोष्ठी तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
सो अवसरमा चालु आर्थिक बर्षमा कार्यालयले प्रदेश तर्फको चालु खर्चमा ९९ दशमलव शुन्य एक प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ६७ दशमलव ६१ प्रतिशत प्रगति गर्न सकिएको सुवेदीले जानकारी दिए । संघीय कार्यक्रमको चालुतर्फ ९९ दशमलव ९९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ८० दशमलव ४१ प्रतिशत प्रगति भएको डिभिजन प्रमुखले जानकारी दिए ।
समीक्षा गोष्ठीमा सुवेदीले कार्यालयमा अहिले ४५ जनाको दरबन्दी रहे पनि सहायक बन अधिकृत ३ जना, अधिकृत छैटौं १ जना, सहायक स्तर चौथो १ जना र रेञ्जर १८ जना गरी २३ जनाको दरबन्दी रिक्त रहेको जानकारी दिए । जनशक्ति अभावका कारण जनताले अपेक्षा गरे अनुसार समयमा सेवा दिन नसकिएको भन्दै उनले रिक्त जनशक्तिको तत्काल पदपूर्ति गर्न वा अस्थायी भर्ना गर्न सके कार्यलयको थप प्रगतिमा सघाउ पुग्न सक्ने उनले बताए ।
कार्यालयको प्रगति विवरण सुनाउने क्रममा डिभिजन प्रमुख सुवेदीले प्रदेश सरकारले बन ऐन नबनाएकाले काम कारबाहीमा समस्या उत्पन्न भएको पनि बताए ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका जिल्ला समन्वय समिति लमजुङका प्रमुख पुर्णबहादुर गुरुङले डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुमा सरोकारवालाहरुको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरुका बारेमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी परामर्श लिन सुझाव दिए ।
लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले श्रोत साधन तथा जनशक्ति अभावका बाबजुद पनि कार्यालयबाट सम्पादन भएका गतिविधी सन्तोशजनक देखिएको बताए ।
कार्यक्रममा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय लमजुङका प्रमुख रामजी प्रसाद शर्मा, प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रकाश श्रीमल, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सुदिप खतिवडा, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख रुपेश श्रेष्ठ लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता थियो ।
